7th Pay Commission : देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में होने वाली बढ़ोतरी बड़ी राहत लेकर आती है।

7वें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2025 में डीए में केवल 2% की मामूली वृद्धि हुई थी, जिसे पिछले कई वर्षों की सबसे कम बढ़ोतरी माना गया। अब सभी की नजरें जुलाई 2025 में संभावित डीए संशोधन पर टिकी हैं, जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आखिरी बढ़ोतरी होगी।

जनवरी में हुआ था केवल 2% इजाफा

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डीए में केवल 2% का इजाफा किया था, जिससे कुल डीए 55% हो गया। महंगाई भत्ता का मकसद कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाना होता है, ताकि उनकी क्रय क्षमता बनी रहे। सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है।

डीए कैसे तय होता है?

डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है:

डीए (%) = [(12 महीने का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

यहां 261.42 आधार वर्ष 2016 का सूचकांक है। बीते 12 महीनों के औसत CPI-IW पर आधारित यह गणना हर छह महीने में होती है।

जुलाई 2025 में कितना बढ़ सकता है डीए?

मार्च 2025 तक के आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि डीए 57.06% तक पहुंच सकता है। अगर अप्रैल, मई और जून 2025 में महंगाई सूचकांक में हल्की वृद्धि होती है, तो डीए औसतन 57.86% तक जा सकता है। यदि यह आंकड़ा 57.50% से ऊपर होता है, तो इसे राउंड करके 58% किया जा सकता है। इस लिहाज से जुलाई 2025 में 2% से 3% तक की वृद्धि संभावित है।

7वें वेतन आयोग की आखिरी डीए बढ़ोतरी

जुलाई 2025 का डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होगा, क्योंकि आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिसकी सिफारिशें अगले कुछ वर्षों में लागू हो सकती हैं।

वेतन पर कितना पड़ेगा असर?

अगर डीए 58% तक बढ़ता है, तो इसका सीधा असर वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 55% डीए के तहत उसे ₹9,900 मिलते हैं। 58% डीए लागू होने पर यह बढ़कर ₹10,440 हो जाएगा, यानी ₹540 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग की ओर उम्मीदें

डीए में होने वाली यह संभावित बढ़ोतरी 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगी। इसके साथ ही अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की ओर हैं, जिससे वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में व्यापक सुधार की उम्मीद की जा रही है।

जनवरी 2025 में मामूली बढ़ोतरी के बाद, जुलाई में संभावित 2-3% की डीए वृद्धि से करोड़ों कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। यह न सिर्फ वेतन में इजाफा करेगा, बल्कि महंगाई के असर को भी कुछ हद तक कम करेगा। अब अगला बड़ा कदम 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है।