EPFO Pension Hike : अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से पेंशन ले रहा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार अब ईपीएफओ की पेंशन योजना EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी में है। यानी अब पेंशनर्स की जेब में हर महीने थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी और आसान हो सकेगी।
क्यों जरूरी थी पेंशन में बढ़ोतरी?
आज के दौर में जब सब कुछ महंगा हो चुका है—दवाइयों से लेकर राशन तक—वहां महज 1000 रुपये की पेंशन में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। EPS-95 योजना के तहत लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो हर महीने सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन पर निर्भर हैं। कई वर्षों से ये पेंशनर्स सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
अब जब सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया है और न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये करने का प्रस्ताव लाया है, तो ये फैसला पेंशनधारकों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।
कब से मिलेगा फायदा?
सूत्रों के मुताबिक, नई न्यूनतम पेंशन 2025 से लागू हो सकती है, और इसके लिए जरूरी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद EPS स्कीम में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
क्या है EPS-95 योजना?
EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme 1995 को EPFO ने शुरू किया था ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन मिलती रहे। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो EPF (Employee Provident Fund) के सदस्य हैं।
इस योजना के तहत, कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए (महंगाई भत्ता) का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। फिर जब कर्मचारी 58 साल का हो जाता है, तब उसे पेंशन मिलनी शुरू होती है।
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप EPFO की पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: EPFO की वेबसाइट पर जाकर Member Portal में लॉगिन करें और फॉर्म 10D भरें।
- ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
- दोनों ही तरीकों में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
फैसले से क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से करीब 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन तीन गुना बढ़ने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सरकार का यह कदम न सिर्फ एक वित्तीय सहायता है, बल्कि पेंशनर्स के लिए एक सम्मान की बात भी है। लंबे समय से की जा रही उनकी मांग को सुनकर सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण आई है।
