Free Ration Verification : उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री राशन योजना लाखों गरीब परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। हर महीने मिलने वाला मुफ्त अनाज जरूरतमंदों के लिए राहत की सांस जैसा है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है – इस योजना का फायदा कई ऐसे लोग उठा रहे थे, जिन्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।

सत्यापन में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा

शाहजहांपुर जिले में मार्च से मई 2025 के बीच राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान 21.60 लाख यूनिट की जांच की गई। नतीजे हैरान कर देने वाले निकले। करीब 29 हजार लोग ऐसे पाए गए जो योजना के लिए अपात्र थे — यानी या तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, या फिर वे दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे थे।

जिला पूर्ति कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 हजार कार्डधारक ऐसे निकले जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम पर हर महीने राशन उठाया जा रहा था। इसके अलावा 14 हजार लोग दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम अब भी इस सूची में बने हुए थे।

शादीशुदा बेटियों और बाहर रहने वालों के नाम भी थे शामिल

जांच में यह भी पता चला कि कई परिवारों ने अपनी शादीशुदा बेटियों और दूसरे शहरों में शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम अभी तक राशन कार्ड से नहीं हटाए थे। इन लोगों के नाम पर भी सालों से राशन लिया जा रहा था। अधिकारियों ने इसे पूरी तरह अवैध करार दिया है।

डीएम ने दिए सख्त निर्देश, अपात्रों पर कार्रवाई

शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अपात्रों के नाम राशन लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों को हटाकर अब उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं।

ई-केवाईसी नहीं कराया? तो हो जाइए सावधान

साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके राशन कार्ड भी रद्द किए जा सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।

अब असली जरूरतमंदों तक पहुंचेगा राशन

सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि फ्री राशन योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो सच में इसके हकदार हैं। फर्जी नाम हटने के बाद अब उन गरीब परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा जो अब तक वंचित थे।

इस अभियान से साफ है कि सरकार अब फर्जीवाड़े पर पूरी तरह सख्त है और योजनाओं का फायदा सिर्फ ईमानदार और पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अगर आपने अभी तक जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है, तो देरी न करें।