Land Registry Rule : अगर आप ज़मीन या घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब यह सपना और भी सस्ता और आसान हो सकता है। 31 मई 2025 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। इस कदम से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई रफ्तार आएगी।

क्या है नया नियम?

सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती का निर्णय लिया है। अब ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में उतना खर्च नहीं आएगा जितना पहले लगता था। कई राज्यों ने यह फैसला पहले ही लागू कर दिया है और बाकी राज्य 31 मई से इसे अपनाने जा रहे हैं।

कितनी होगी बचत?

पहले जहां स्टांप ड्यूटी 6% से 7% तक होती थी, अब इसे 5% या उससे कम कर दिया गया है। कुछ राज्यों में महिलाओं को महज 3% स्टांप ड्यूटी पर भी रजिस्ट्री का मौका मिलेगा।

• ₹5 लाख की प्रॉपर्टी पर पहले जहां ₹35,000 तक खर्च होता था, अब यह ₹20,000 या उससे भी कम हो सकता है।
• ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन फीस पर भी छूट दी गई है।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

1. पहली बार घर खरीदने वालों को, क्योंकि अब वे कम खर्च में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर सकेंगे।
2. महिलाओं को, जिन्हें स्टांप ड्यूटी में अलग से रियायत दी जा रही है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, जहां रजिस्ट्री का खर्च और कम किया गया है।
4. रियल एस्टेट डेवलपर्स और निवेशकों को, जिन्हें खरीदार अब आसानी से मिल सकेंगे।

रियल एस्टेट को मिलेगी रफ्तार

कोरोना के बाद सुस्त पड़ा रियल एस्टेट बाजार इस फैसले से फिर से उभर सकता है। सस्ते रजिस्ट्रेशन से लोग घर और ज़मीन खरीदने के लिए आगे आएंगे, जिससे बाजार में रौनक और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।

ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत

सरकार अब रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है:

• आवेदन, फीस भुगतान, और अपॉइंटमेंट सब कुछ ऑनलाइन होगा।
• इससे बिचौलिए और भ्रष्टाचार खत्म होंगे।
• आम आदमी को सीधे फायदा मिलेगा।

ज़रूरी दस्तावेज़

रजिस्ट्री करते समय इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी:

• खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड व पैन कार्ड
• ज़मीन के पुराने दस्तावेज
• बिजली बिल या टैक्स रसीद (पते का प्रमाण)
• सेल एग्रीमेंट
• पासपोर्ट साइज फोटो

क्या इससे अवैध कब्जों में कमी आएगी?

बिलकुल। पहले लोग महंगी रजिस्ट्री फीस से बचने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के ही ज़मीन खरीदते थे, जिससे विवाद और कब्जे की समस्या होती थी। अब रजिस्ट्री सस्ती होने से कानूनी ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यवार क्या हो सकते हैं बदलाव?

• उत्तर प्रदेश: महिलाओं को 2% की छूट,
• मध्यप्रदेश: ग्रामीण क्षेत्र में 50% तक शुल्क में राहत,
• महाराष्ट्र: ऑनलाइन रजिस्ट्री 100% लागू,
• बिहार/झारखंड/ओडिशा: SC/ST/OBC वर्ग को विशेष लाभ।