New Pension Rules 2025 : हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब राज्य में सिर्फ एकीकृत पेंशन योजना (UPS) ही लागू की जाएगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे, उन्हें इस फैसले से झटका लगा है। सरकार ने अपने बजट में UPS को अपनाने का ऐलान किया है, जो केंद्र सरकार की नीति के अनुसार है।

क्या है UPS योजना?

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक नई पेंशन प्रणाली है, जिसे केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है। यह योजना अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की जगह ले रही है।

इस योजना के तहत :

• जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें उनके अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• अगर किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल की है, तो भी उसे ₹10,000 प्रति माह पेंशन और 30% फैमिली पेआउट मिलेगा।

यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है जो NPS से संतुष्ट नहीं थे और OPS का लाभ नहीं ले पाए थे।

UPS और OPS में क्या फर्क है?

मापदंड	OPS (पुरानी पेंशन)	UPS (नई पेंशन)
पेंशन निर्धारण	अंतिम वेतन का 50%	अंतिम 12 माह के औसत वेतन का 50%
कर्मचारी अंशदान	नहीं लिया जाता	10% वेतन का अंशदान अनिवार्य
महंगाई राहत	दो बार DA के अनुसार	महंगाई सूचकांक से जुड़ा
सेवा की आवश्यकता	कोई न्यूनतम सीमा नहीं	कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी

सरकार के मुताबिक, UPS ज्यादा पारदर्शी, टिकाऊ और दीर्घकालिक वित्तीय योजना है।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा UPS का लाभ?

हरियाणा सरकार ने बताया कि UPS योजना का सीधा फायदा करीब 2.25 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। खास बात यह है कि यह योजना नई नियुक्तियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है।

• 10 साल की सेवा वाले को ₹10,000 मासिक पेंशन
• 25 साल की सेवा पर पूरा पेंशन लाभ
• 30% फैमिली पेंशन भी मिलेगी

कर्मचारी संगठन क्यों नाराज हैं?

कई सालों से कर्मचारी संगठन OPS को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन, रैलियाँ और वार्ताएं भी कीं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब OPS नहीं, सिर्फ UPS ही लागू रहेगा।

सरकार का कहना है कि UPS, NPS से बेहतर है और OPS की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और संतुलित है।

सरकार UPS को क्यों सही मानती है?

• UPS से सरकार का वित्तीय बोझ कम होगा क्योंकि इसमें कर्मचारी भी योगदान देगा।
• कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी।
• केंद्र सरकार की नीति से मेल खाने के कारण नीति बनाना आसान होगा।

OPS पर रोक क्यों?

OPS में सरकार को हर रिटायर्ड कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% देना पड़ता था और पूरा खर्च सरकार उठाती थी। इससे खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता था। लेकिन UPS में कर्मचारी भी 10% योगदान करता है, जिससे यह बोझ कम होता है।