Retirement Age Hike : सरकारी नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। यह फैसला हाल ही में भारतीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है और इसका असर देशभर के कर्मचारियों पर पड़ेगा।
अब तक भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल तय थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि कर्मचारी 65 साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। यह बदलाव सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्यों के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है।
रिटायरमेंट बढ़ने से क्या होंगे फायदे?
इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारी 5 साल तक और सैलरी पा सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पेंशन पर तुरंत निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा।
इसके साथ ही, इतने सालों का अनुभव भी कार्यस्थल पर बना रहेगा, जिससे युवा कर्मचारियों को सिखने का मौका मिलेगा। सरकार को भी अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों की सेवाएं लंबे समय तक मिलती रहेंगी।
कई राज्यों में पहले से हो चुके हैं बदलाव
हालांकि कुछ राज्यों में पहले ही रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा चुकी है। जैसे हिमाचल प्रदेश में यह सीमा 58 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। वहीं डॉक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र पहले से 65 साल है। अब जब कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी जल्द इस पर अपनी नीति साफ कर देगी।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की यह मांग काफी समय से थी कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए। उनका कहना था कि आज के समय में लोग 60 की उम्र में भी काम करने के लिए पूरी तरह फिट होते हैं।
महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे खर्चों के चलते कर्मचारियों की इच्छा रहती है कि वे कुछ साल और काम कर सकें।
अब कोर्ट के फैसले से यह मांग पूरी होती दिख रही है और कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है।
प्रमोशन और सुविधाओं में फायदा
65 साल तक नौकरी करने से कर्मचारियों को प्रमोशन के ज्यादा मौके मिलेंगे। लंबे सेवाकाल का फायदा मिलेगा और सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ज्यादा समय तक मिल सकेगा। इससे कर्मचारी न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पदोन्नति और पेंशन में भी उन्हें लाभ होगा।
क्या कहती है सरकार?
अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। इस पर काम तेज़ी से चल रहा है।
